Saturday, June 28, 2014

Haryana- डीएड कोर्स की मेरिट लिस्ट 2 को

डीएड कोर्स में प्रवेश की पहली सूची 2 जुलाई को जारी की जाएगी। शैक्षिक सत्र 2014-16 के लिए डीएड (जेबीटी शिक्षक) कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है। पूरी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह दाखिले कक्षा दस जमा दो में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे। डीएड कोर्स फीस का पुनर्निर्धारण करते हुए इसे अब 18 हजार चार सौ रुपये से बढ़ाकर 25 हजार 6 सौ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं अध्यापक शिक्षा परिषद (एससीईआरटी) की ओर से गत 15 जून से दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में करीब 20 हजार से अधिक सीटों के लिए यह दाखिला प्रक्रिया पूरी की जानी है। करीब सवा तीन सौ शिक्षण कॉलेजों व डाईटस में दाखिले किए जाने हैं। एससीईआरटी की वेबसाइट के दिशा निर्देशानुसार उम्मीदवारों को 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

KUK - बीए फाइनल का परिणाम घोषित

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की परीक्षा शाखा ने शुक्रवार को बीए फाइनल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा शाखा के कंट्रोलर डॉ. हुक्म सिंह ने बताया कि अप्रैल व मई 2014 में हुई बीए फाइनल वार्षिक परीक्षा में कुल 18557 परीक्षार्थी बैठे थे। जिसमें से 7805 उत्तीर्ण हुए। वहीं एमएससी प्राणी शास्त्र चौथे सेमेस्टर के 52 में से 34 विद्यार्थी पास हुए। डॉ. सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम केयू की वेबसाइट रिजल्ट डॉट केयूके डॉट एसी डॉट इन पर उपलब्ध है।

Wednesday, June 25, 2014

MDU-एमफिल के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

रोहतक। एमडीयू में सत्र 2014-15 के लिए विभिन्न शैक्षणिक विभागों में एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विवि के निदेशक जनसंपर्क सुनित मुखर्जी ने बताया कि मदवि मे वाणिज्य में एमफिल पाठ्यक्रम की 15 सीटें, शिक्षा में 15 सीटें, शारीरिक शिक्षा में 15 सीटें, अंग्रेजी में 15 सीटें, हिन्दी में 20 सीटें हैं। वहीं, पत्रकारिता एवं जनसंचार में 15 सीटें, संस्कृत में 15 सीटें, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में 15 सीटें, अर्थशास्त्र में 15 सीटें, भूगोल में 15 सीटें, इतिहास में 15 सीटें, राजनीति विज्ञान में 15 सीटें, मनोविज्ञान में 15 सीटें, लोक प्रशासन में 15 सीटें, समाज शास्त्र में 15 सीटें, संगीत (वादन) में 10 सीटें, संगीत (गायन) में 10 सीटें, गणित में 15 सीटें तथा सांख्यिकी में 15 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त है। पाठय़क्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया विवरण मदवि वेबसाइट पर उपलब्ध है।

शिक्षामंत्री भुक्कल ने कंप्यूटर टीचर्स का रिकॉर्ड तलब किया

चंडीगढ़ शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने निजी कम्पनियों के माध्यम से प्रदेश के स्कूलों में लगे कम्प्यूटर अध्यापकों की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए विभाग तथा निजी कम्पनियों के बीच हुए समझौतों का रिकार्ड तथा इनसे संबंधित दस्तावेज तलब किये हंै ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति का गहराई से आकलन किया जा सके ।भुक्कल कम्प्यूटर अध्यापकों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले की निजी तौर पर जांच करेंगी और दोषी, चाहे वह विभाग का कोई अधिकारी हो या निजी कम्पनियों का प्रतिनिधि हो अथवा कम्प्यूटर अध्यापक हों, के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कंप्यूटर अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से बात की। र्शीमती भुक्कल ने स्कूल शिक्षा के निदेशक विवेक अत्रेय को अगले शुक्रवार को शिक्षा सदन, पंचकूला में कम्प्यूटर अध्यापकों और निजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

महिलाओं को मिल सकती है इनकम टैक्‍स में ज्‍यादा छूट

नई दिल्ली. सरकार ने 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की ओर से कड़े कदम उठाए जाने की बात कहे जाने के बावजूद आम लोगों को कई तरह की रियायत देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2014-15 के आम बजट में नौकरीपेशा महिलाओं को बड़ी राहत दे सकते हैं। मोदी सरकार महिलाओं के इनकम टैक्स से जुड़े स्लैब को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलने जैसी व्यवस्था फिर से बहाल हो सकती है। 2012-13 के बजट में महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए सालाना कर दी गई थी। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रियायत सूत्रों के अनुसार, सरकार देश के कर (टैक्स) ढांचे में बदलाव की योजना बना रही है। इसके तहत सरकार पुरुषों की न्यूनतम आयकर छूट (दो लाख रुपए) को बढ़ाकर तीन लाख कर सकती है, वहीं सरकार नौकरीपेशा महिलाओं को खास छूट देने के मूड में है। पुरुषों की तुलना में उनकी न्यूनतम इनकम टैक्स छूट 3.25 से 3.50 लाख रुपए तक की जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार बुजुर्गों को इनकम टैक्स देने में छूट संबंधी उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 साल करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड बिल-2013 के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत संभव अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको और ज्यादा हथियार दे सकती है। कई जानकारों के मुताबिक, सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी की लिमिट एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर सकती है और इसमें इंफ्रा बॉन्ड और हेल्थ इन्श्योरेंस शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि 80सी में इंफ्रा बॉन्ड को शामिल किया जा सकता है। साथ ही इंफ्रा बॉन्ड में निवेश 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जा सकता है। हेल्थ इन्श्योरेंस को भी 80सी में शामिल किया जा सकता है। हेल्थ इन्श्योरेंस में छूट 15,000 रुपए की सीमा से बढ़ाया जा सकता है।

Himachal - कोर्ट ने पलटा फैसला: कहा 359 टीजीटी के पदों पर पुराने नियम करें लागू

शिमला।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह टीजीटी (मेडिकल और नॉन मेडिकल) के 359 पदों को 22 अक्टूबर, 2009 से पहले बने आरएंडपी नियमों के तहत भरे। कोर्ट ने कहा कि ये पद जुलाई 2009 से अक्टूबर 2009 के अंतराल में खाली हुए थे। इन्हें समय पर न भरने के कारण इन पदों को भरने के लिए नए नियम थोपना कानून गलत होगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि सरकार इन पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रुल्स-1973 के तहत निहित शर्तों की अनुपालना करें। 22 अक्टूबर, 2009 और इसके बाद इन नियमों में हुए संशोधनों को इन पदों के संबंध में लागू न किया जाए। कोर्ट के इस फैसले से कुछ शिक्षकों को झटका लग सकता है। जो नए नियमों के तहत इन पुराने पदों पर पदोन्नत कर दिए गए थे। साइंस के पदों में भर्ती प्रार्थी शिक्षकों के अनुसार जुलाई 2009 से अक्टूबर 2009 तक टीजीटी (मेडिकल और नॉन मेडिकल)के 359 पद खाली हुए। इन पदों को उस दौरान नहीं भरा गया और बाद में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन कर दिया। 2009 में आरएंडपी नियम बदले 22 अक्टूबर, 2009 को सरकार ने नियमों में संशोधन कर बतौर जेबीटी अध्यापक 2 वर्ष के नियमित कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था ताकि उन्हें इन पदों पर भरने के लिए कंसीडर किया जाए। 16 जुलाई 2011 को फिर से इन नियमों में संशोधन कर टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंकों की शर्त को जोड़ दिया। कई शिक्षक प्रमोशन से हो गए थे महरुम नए आरएंडपी नियमों में परिर्वतन के कारण कई टीजीटी साइंस के शिक्षक पदोन्नतियों के लिए अयोग्य हो गए। अब मिलेगी प्रमोशन:हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब शिक्षक पदोन्नति का लाभ ले पाएंगे। नए नियमों से भर्ती करना तर्कसंगत नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि इन पदों को भरने के लिए पुरानी रिक्तियां पुराने नियम वाले सिद्धांत का अनुपालन होना चाहिए था क्योंकि सरकार ने न तो कभी यह निर्णय लिया कि ये पद कभी भी भरे नहीं जाएंगे और न ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया कि इन पदों को भरने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। प्रार्थियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 359 पदों पर भर्तियां पुराने नियमों के तहत किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने उन जेबीटी शिक्षकों को राहत दी है जो नए नियमों के तहत पदोन्नति के लिए पात्र नहीं रह गए थे।

Tuesday, June 24, 2014

पुरानी फाइलों से निकली इतिहास की खुशबू

नई दिल्ली : मंत्रालयों को साफ सुथरा रखने की पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत होम मिनिस्ट्री में पुरानी और बिना काम की फाइलों को नष्ट किया जा रहा है। इनमें तमाम ऐतिहासिक महत्व की दिलचस्प फाइलें भी सामने आईं, जिन्होंने बीते जमाने की याद ताजा कर दी। एक फाइल राष्ट्रपति की उस मंजूरी की थी, जो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को 64 हजार रुपये टीए-डीए भत्ते के रूप में देने से संबंधित थी। यह राशि आज कई करोड़ रुपये होगी। अन्य दिलचस्प फाइल देश के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेंशन लेने से इनकार संबंधी थी। उनकी पेंशन अंतत: सरकार के आपदा कोष में भेजी गई। एक अन्य फाइल से पता लगा कि पूर्व राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री का वेतन भी आपदा कोष में भेजा गया था। शास्त्री ने भी वेतन लेने से इनकार कर दिया था। एक अधिकारी ने बताया कि एक फाइल में उस कैबिनेट बैठक का ब्यौरा था, जो महात्मा गांधी के निधन की खबर की घोषणा से पहले बुलायी गयी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलांइस नहीं कि इन दुर्लभ फाइलों का क्या किया जाय।

Monday, June 23, 2014

पीजीटी का भविष्य अब वित्तायुक्त के हाथों में

चंडीगढ़ : अनुभव के आधार पर नव चयनित पीजीटी का भविष्य शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त तय करेंगी। शिक्षा निदेशालय पीजीटी की नियुक्तियों को लेकर गेंद एक बार गेंद उनके पाले में फेंकने जा रहा है। 18 से 20 जून तक किए गए पीजीटी के शैक्षणिक दस्तावेजों के पुन: सत्यापन की रिपोर्ट निदेशालय से सोमवार को वित्तायुक्त के पास भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के आकलन पर ही तय होगा कि पीजीटी नियुक्ति पाने के हकदार हैं या नहीं। शिक्षा निदेशालय पीजीटी के अनुभव प्रमाणपत्रों पर संदेह होने के कारण ही उनकी नियुक्ति रोके हुए है। इससे पहले भी अनेक बार अनुभव प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेजों की जांच कराई जा चुकी है। इस बार शिक्षा निदेशालय ने सत्यापन कार्य के लिए अति निदेशक एमके आहूजा के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति गठित की हुई थी। समिति ने तीन दिन में 364 पीजीटी के अनुभव व अन्य प्रमाणपत्रों की गहनता से जांच की। जांच में बकायदा पीजीटी व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ ही प्रमाणपत्र देने वाले स्कूल के मुखिया को भी शामिल किया गया। समिति ने जांच-पड़ताल के दौरान चयनित पीजीटी से कोई सवाल नहीं किया। समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त निदेशक एमके आहूजा ने अपनी रिपोर्ट सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे को सौंप दी है। रिपोर्ट में दस्तावेजों के प्रमाणिक होने या न होने को लेकर की गई टिप्पणी गोपनीय रखी गई है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे ने बताया कि नव चयनित पीजीटी के प्रमाणपत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। सोमवार को नियुक्ति संबंधी फाइल विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन को भेज दी जाएगी। उनके आदेशानुसार ही आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। उधर, नव चयनित पीजीटी शिक्षक जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।

Saturday, June 21, 2014

UGC ने DU को चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम खत्म करने को कहा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से चार सालों के स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) को रद्द करने को कहा है. पाठ्यक्रम का विरोध करने वाले शिक्षकों का दावा है कि कुलपति अभी भी चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं. शनिवार को आकादमिक परिषद की बैठक की बैठक हुई जिसमें एफवाईयूपी के कई विषयों पर चर्चा हुई. यह चर्चा हंगामे के साथ शुरू हुई. शिक्षकों के अनुसार बैठक में कुलपति ने यूजीसी पर ही आरोप लगाया है कि आयोग ने जल्दबाजी में तथ्यों को नजरअंदाज कर इस पाठ्यक्रम को खत्म करने का आदेश दिया है. 13 जून को यूजीसी ने डीयू से इस कार्यक्रम की समीक्षा करने को कहा. आयोग के अनुसार यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है जो 10 प्लस 2 प्लस 3 पैटर्न का पालन करती है. हालांकि डीयू इस कार्यक्रम के समर्थन में है. आयोग को दिए जवाब में विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि इसे लागू करने के संदर्भ में अध्यादेश में जरूरी संशोधन किए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ समेत एबीवीपी, एनएसयूआई, आईसा, एआईडीएसओ, एआईएसएफ, सीवाईएसएस, डीएसयू, आईएनएसओ, केवाईएस, एसएफआई, एसवाईएस समेत कई छात्र संगठनों ने इस पाठको वापस लेने और ही कुलपति के इस्तीफे की मांग की है.

Thursday, June 19, 2014

Sunday, June 15, 2014

सभी पब्लिक पोस्टों का रिजल्ट अब वेबसाइट पर डालना होगा

चंडीगढ़।हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड के मार्च-2014 से जारी हुए सभी रिजल्ट अब पूरे ब्यौरे के साथ वेबसाइट पर होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एचपीएससी, एसएससी और स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने फैसले में कहा कि आरटीआई की धारा-4 के तहत रिजल्ट घोषित करने और वेबसाइट पर रिजल्ट डिसप्ले करने के बाद पब्लिक अथॉरिटी उसका कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड भी मैनटेन करें। अब तक पूरे रिजल्ट की जानकारी न देकर वेबसाइट पर सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ही दिए जा रहे थे। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब नौकरी में सलेक्ट हुए और असफल रहे सभी उम्मीदवारों के अंकों के साथ उनकी मेरिट की जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। हाईकोर्ट में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं में पोस्ट ग्र्रेजुएट टीचर (कॉमर्स) के रिजल्ट को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में दलील दी गई कि सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर पब्लिश कर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसमें न तो मेरिट या अंकों का ब्यौरा दिया गया और न ही सलेक्ट हुए या नाकाम रहे उम्मीदवारों के नाम, उनके अंक, प्रतिशत आदि का ब्यौरा दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि वह 15 दिन में पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध करवा देंगे। दूसरी तरफ एचपीएससी ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि उम्मीदवारों की निजी जानकारी को पब्लिक नहीं किया जा सकता। यह किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप करना होगा। जस्टिस मसीह ने एचपीएससी की इस दलील को खारिज करते हुए फैसले में कहा कि उनके विचार से उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक करना किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं है बल्कि इससे उम्मीदवारों के मन में किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही इससे आरटीआई के तहत आने वाली याचिकाओं का भार कम होगा जिससे समय और धन की बचत होगी। > अब तक सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी होते थे > अब नाकाम उम्मीदवारों को भी पूरी मेरिट सूची की जानकारी मिलेगी > आरटीआई के तहत आने वाली याचिकाओं का बोझ कम होगा

BSEH-आनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के तहत होने वाली पहले सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आनलाइन फार्म भरे जाएंगे। इस फार्म को भरने की अंतिम तिथि दस जुलाई तय हुई है। सितंबर 2014 में होने वाली इस नियमित परीक्षा व री-अपीयर (प्राइवेट) परीक्षार्थियों के लिए आनलाइन फार्म भरने की तिथि 12 जून से10 जुलाई तक निर्धारित की गई है। बोर्ड प्रवक्ता के मुताबिक दसवीं और बारहवीं परीक्षा के नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र बिना किसी विलंब शुल्क के 12 जून से 10 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और बारहवीं के लिए परीक्षा शुल्क 640 रुपये के साथ 50 रुपये यानि 690 रुपये है। उन्होंने आगे बताया कि दसवीं और बारहवीं के री-अपीयर परीक्षार्थी अपना फार्म 12 जून से 10 जुलाई तक बिना किसी लेट फीस के 640 रुपये परीक्षा शुल्क के साथ जमा करवा सकते हैं। दसवीं और बारहवीं के नियमित व प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए लेट फीस सहित परीक्षा शुल्क फार्म जमा करवाने की तिथियां एक समान है। उन्होंने जानकारी दी कि 11 से 17 जुलाई तक 100 रुपये लेट फीस के साथ अपने फार्म जमा करवाए जा सकते हैं। जबकि 18 से 24 जुलाई तक 300 रुपये लेट फीस के साथ आन लाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक 1000 रुपये लेट फीस के साथ परीक्षा फार्म भरे जा सकेंगे।

सरकारी कॉलेजों में अब ऑनलाइन होंगे दाखिले

अब सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले हो सकेंगे। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण ई-सिटीजन सेवा आरंभ की है। वर्ष 2014-15 से हरियाणा के सभी राजकीय महाविद्यालयों में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन एडमिशन प्रणाली द्वारा ही प्रवेश ले सकेंगे क्योंकि आफलाईन सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव एसएस प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन दाखिले 15 जून से शुरू होंगे। तीस जून आवेदन की अंतिम तिथि होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश के लिए किसी भी राजकीय महाविद्यालय से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा के लिए वेबपोर्टल http://www.highereduhry.com पर संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802104 पर सभी कार्य दिवस पर या ई-मेल- admissionshrygovt@ govt.com पर संपर्क कर सकते हैं।

इग्नू में दाखिले 20 जून तक

हिसार : इदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2014 के शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले शुरू हो चुके है। इग्नू के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठयक्रमों में 20 जून तक बिना विलंब शुल्क के दाखिले होंगे। राजगढ़ रोड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित इग्नू केंद्र के संयोजक प्रो आरएस जाखड़ ने बताया कि विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, व स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में एमए अंग्रेजी, एमएसडब्ल्यू, एमए राजनीति शास्त्र, एमए लोक प्रशासन, एमएम समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमकॉम. पीजीडीआरडी व बीपीपी में दाखिलों के लिए आवेदन फार्म 20 जून तक कर सकते है। इसके बाद विद्यार्थी 31 जुलाई तक 300 रूपये विलंब शुल्क के साथ दाखिला ले सकते है। प्रो जाखड़ ने बताया कि दाखिले के लिए प्रॉस्पेक्ट्स इग्नू के केंद्र में हर रोज सुबह 10 बजे से सायं पाच बजे तक व रविवार को 2 बजे तक ले सकते है। इग्नू के संयोजक ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1-12345 है तथा ईगनू का हेल्प लाइन नंबर 011-29532843 व 44 है।

Saturday, June 14, 2014

I-T exemption limit set to be Rs 5 lakh

I-T exemption limit set to be Rs 5 lakh: *Monthly diesel hike of 50 paisa to continue *No increase in LPG cylinder rates: New Delhi, June 13: In a major bonanza for the salaried class, the government is likely to raise the income tax exemption limit from the current Rs 2 lakh to Rs 5 lakh in the Union Budget in July. The hike in income tax exemption limit will be a big relief for the salaried class. Under the current slabs, no tax is charged on income up to Rs 2 lakh which will go up to Rs 5 lakh. The last time the IT exemption was hiked was in March 2012 by the then Finance Minister Pranab Mukherjee in the Union Budget. The limit was hiked from Rs 1.8 lakh to Rs 2 lakh which led to savings of Rs 2,000 for every tax payer. While the Modi government will give a major relief to the middle class and the urban constituency which voted for it in huge numbers through the income tax sops, it is likely to continue the monthly diesel hike of 50 paisa a litre to cut subsidies and balance the fiscal situation. In the beginning of June, diesel subsidy had come down to Rs 2.80 a litre and the under-recovery would be wiped out in five-six months at these levels and then diesel price could become market linked. Fuel prices, including that of petrol, are likely to remain volatile as the crisis in Iraq and the subsequent fear of disruption of crude oil supplies in the Middle East led oil prices to hit a nine-month high today at $ 115 a barrel. The surge in crude oil prices will put more pressure on the subsidy burden which the government is trying to cut. The unrest in Iraq hit the stock markets today as the BSE Sensex fell by almost 350 points, the biggest single-day drop in over four months. LPG prices may also be under strain if crude surge continues. However, Petroleum Minister Dharmendra Pradhan said there would not be any increase in prices and the number of refills given to consumers will continue. Along with IT exemption, there have been demands from industry and other quarters to raise the tax exemption on home loans and health insurance premiums.

पांच लाख तक बढ़ सकती है आयकर छूट सीमा

महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है। यानि 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी है। आपको बता दें कि फिलहाल टैक्स की राहत सिर्फ 2 लाख रुपए तक कमाने वालों को ही मिलती है। यानि अभी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स स्लैब में नहीं हैं जिसे मौजूदा सरकार 5 लाख तक करने की तैयारी कर रही है। यानि अब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार और वित्त मंत्रालय हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज से 20 जून तक रिपोर्ट मांगी है।

Wednesday, June 11, 2014

सावधान, एसी से फूल सकती हैं सांसें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : अगर आप लगातार एयर कंडीशन में बैठने के आदी हैं तो सावधान हो जाइए। लगातार एसी के प्रयोग से आ सकते हैं अस्थमा की चपेट में। यह खुलासा पीजीआइ के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के डॉक्टरों की शोध

अशक्त बच्चों वाले कर्मियों को तबादले से छूट

नई दिल्ली : ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनके बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम है, उनका नियमित तबादला नहीं होगा। उन्हें इस प्रक्रिया से छूट

गेस्ट टीचर नहीं हटेंगे

चंडीगढ़।मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी गेस्ट टीचर हटाया नहीं जाएगा। सरकार की पॉलिसी के तहत दस साल की सेवा पूरी होने के बाद गेस्ट टीचर को पक्का कर दिया जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में पहुंचे गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया। इस मौके पर मंत्री रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश के गेस्ट टीचर लंबे अर्से से आंदोलन कर रहे हैं। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है।

Tuesday, June 10, 2014

10वीं और 12वीं के रिजल्ट की स्कूल वाइज होगी समीक्षा

जिनका कम प्रतिशत होगा, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा स्कूल वाइज की जाएगी। जिनका कम प्रतिशत होगा 

हरियाणा में सहायक लेक्चरर की भर्ती का मामला सभी पीएचडी धारक कर सकेंगे आवेदन

चंडीगढ़। हरियाणा में सहायक लेक्चरार की भर्ती के लिए अब सभी पीएचडी धारक आवेदन कर सकेंगे, एक हफ्ते के भीतर। इसके बाद समयावधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि राज्य में अध्यापकों की कमी है और भर्ती करनी जरूरी है। यह आदेश हाईकोर्ट

रेशनेलाइजेशन में अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तवज्जो

चंडीगढ़ : मास्टर वर्ग की रेशनेलाइजेशन में नियमित शिक्षकों के मुकाबले शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर्स को अधिक तवज्जो दे रहा है। जिन स्कूलों में अध्यापक सरप्लस हैं, वहां तबादले की गाज नियमित वरिष्ठ शिक्षक पर गिरेगी। रेशनेलाइजेशन में विभाग गेस्ट टीचर्स को

फेसबुक पर अपलोड होगी प्रशिक्षण की रिपोर्ट

पानीपत: मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना को प्रभावी बनाने में स्कूल इंचार्ज अहम रोल अदा करेंगे। शिक्षण कार्यो में गुणवत्ता निखारने का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की दैनिक रिपोर्ट फेसबुक पर अपलोड